अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। घरेलू विनिर्माण सुविधाओं के बिना कंपनियों से आने वाली दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया गया है। यह कदम अमेरिकी फार्मा कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
भारतीय निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह नीति कैसे काम करती है। जो कंपनियां अमेरिका में दवाएं बनाती हैं, उन्हें अब तत्काल प्रतिस्पर्धी लाभ मिल गया है। आयातित दवाओं की कीमत दोगुनी हो गई है।
Pfizer, Bristol-Myers Squibb और Eli Lilly जैसी कंपनियों के लिए यह सुनहरा समय है। इन कंपनियों के पास पहले से ही मजबूत घरेलू विनिर्माण क्षमता है। अब उन्हें संरक्षित बाजार वातावरण मिल गया है।
छोटी घरेलू फार्मा कंपनियों के लिए भी समान अवसर का मैदान तैयार हुआ है। पहले वे बड़ी विदेशी कंपनियों से कीमत की होड़ में पिछड़ जाती थीं। अब स्थिति बदल गई है।
कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च संगठनों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। फार्मा कंपनियां अपनी रिसर्च और विकास गतिविधियों को अमेरिका में ही रखना चाहती हैं।
COVID-19 महामारी ने एक महत्वपूर्ण सबक दिया था। फार्मा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अमेरिकी सरकार अब इसे गंभीरता से ले रही है।
यह नीति केवल तात्कालिक सुरक्षा नहीं देती। यह दीर्घकालिक लचीलापन भी बनाती है। महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति अब विदेशी निर्भरता से मुक्त हो सकती है।
घरेलू फार्मा टैरिफ: निवेशकों के लिए आगे क्या है? के इस विश्लेषण से पता चलता है कि यह केवल शुरुआत है।
फार्मा वितरकों और सहायक सेवाओं के लिए निरंतर मांग वृद्धि की संभावना है। जैसे-जैसे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा।
Pfizer जैसी कंपनियों के पास पहले से ही व्यापक घरेलू विनिर्माण नेटवर्क है। Bristol-Myers Squibb ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता का फायदा उठा सकती है। Eli Lilly डायबिटीज केयर में अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बना सकती है।
हर निवेश अवसर के साथ जोखिम भी आते हैं। नीतिगत बदलाव या कानूनी चुनौतियों का जोखिम हमेशा रहता है। अमेरिकी विनिर्माण की उच्च लागत कंपनियों के मार्जिन पर दबाव डाल सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। प्रतिशोधी उपायों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नई विनिर्माण क्षमता निर्माण में समय लगेगा।
यह टैरिफ नीति अमेरिकी फार्मा सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। घरेलू कंपनियों को तत्काल मूल्य निर्धारण शक्ति मिल गई है। सरकारी प्राथमिकता फार्मा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर केंद्रित है।
भारतीय निवेशकों को इस अवसर को समझदारी से देखना चाहिए। संभावित कर प्रोत्साहन और नियामक सुविधाएं इस सेक्टर को और भी आकर्षक बना सकती हैं।
निवेश करने से पहले व्यापक रिसर्च जरूरी है। बाजार में अस्थिरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना रहती है। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह सेक्टर आशाजनक लग रहा है।
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