टैरिफ़ का सीधा-सादा गणित
चलिए, घुमा-फिराकर बात नहीं करते। 30% का टैरिफ़ कोई विनम्र निवेदन नहीं है, यह व्यापार की दुनिया में एक हथौड़े की चोट जैसा है। इसका मक़सद बहुत साफ़ है, विदेशी सामान को इतना महँगा कर दो कि घरेलू उत्पादकों को बढ़त मिल जाए। दशकों से, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी अमेरिकी कंपनियाँ यूरोपीय और मैक्सिकन कार निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अब सोचिए, अचानक रेफ़री ने उनके प्रतिद्वंद्वी का एक हाथ पीठ पीछे बाँधने का फ़ैसला कर लिया है। जर्मनी से आने वाली एक चमचमाती बीएमडब्ल्यू पर जब यह टैरिफ़ लगेगा, तो उसकी क़ीमत इतनी बढ़ जाएगी कि डेट्रॉइट में बनी एक अमेरिकी कार उसके सामने एक शानदार सौदा लगने लगेगी।
यह कहानी सिर्फ़ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। आप ही सोचिए, अगर आप एक कार निर्माता हैं और आपको कोई पुर्ज़ा अब 30% महँगा मिल रहा है, तो क्या आप उसे विदेश से मँगवाएँगे? बिल्कुल नहीं। आप तुरंत एक घरेलू विकल्प की तलाश करेंगे। यह एक सामान्य तर्क है, जो पूरी तरह से सरकारी नीति से प्रेरित है। अमेरिकन एक्सल एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियाँ, जो कारों के लिए ज़रूरी पुर्ज़े बनाती हैं, उनके पास ऑर्डरों की बाढ़ आ सकती है।
